त्यस्तो भवनमा बस्ने सबै युनिटधनी पुनर्निर्माणका लागि तयार भएनन् भने के गर्ने?
गत वर्ष भदौ २४ गते आगजनीको सिकार बनेको 'कान्तिपुर' भवन पुनर्निर्माणले संयुक्त भवन सम्बन्धी कानुनको कमजोरी उजागर गरेको छ, जसले केही कानुनी प्रश्न उठाउँछ —
संयुक्त स्वामित्वमा रहेको अपार्टमेन्ट वा बिजनेस कम्प्लेक्समा ठूलो क्षति पुग्यो भने पुनर्निर्माणको दायित्व कसको हुन्छ?
भुइँचालो, बाढी, पहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपत्तिले भवन काम नलाग्ने भयो भने खर्च कसले बेहोर्ने?
त्यस्तो भवनमा बस्ने सबै युनिटधनी पुनर्निर्माणका लागि तयार भएनन् भने के गर्ने?
काठमाडौंको थापाथलीस्थित नौतले 'सेन्ट्रल बिजनेस पार्क' मा गत वर्ष भदौ २४ गते आगजनी र तोडफोड भएको थियो। 'कान्तिपुर' कार्यालय रहेकाले धेरैले यसलाई 'कान्तिपुर भवन' भनेर चिन्छन्।
त्यसै दिन आगजनीमा परेका अन्य थुप्रै व्यापारिक भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा कामै सुरू नहुनुको एउटा मुख्य कारण संयुक्त स्वामित्व हो। यहाँ अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको कुरा लागत छलफलमै अड्किएको छ।
भवनका एक युनिटधनी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने संयुक्त स्वामित्वका भवन कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले आपसी छलफलबाट सहमति जुटाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन्।
न्यौपानेका अनुसार संयुक्त आवास सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले पूरै भवन नष्ट भए त्यसको पुननिर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छैन। पुनर्निर्माणको दायित्व कसको हुने र त्यसको विधि के हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा संयुक्त स्वामित्वका अपार्टमेन्टमा बस्ने ट्रेन्ड बढ्दै गएको छ। बिस्तारै यो क्रम अन्य सहरमा पनि फैलिँदै छ।
यस्तो अवस्थामा सेन्ट्रल बिजनेस पार्कले उजागर गरेको पुनर्निर्माणको कानुनी प्रश्नलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
हामीले यसबारे बिजनेस पार्क व्यवस्थापन समितिका इन्चार्ज सन्तोष कालीकोटेसँग कुरा गरेका छौं।
रेट्रोफिटको निष्कर्ष, खर्चमा विवाद
गत वर्षको आगजनीपछि सेन्ट्रल बिजनेस पार्कको संरचनात्मक अवस्थाबारे विज्ञमार्फत जाँचबुझ गरिएको थियो।
त्यस क्रममा भवनलाई रेट्रोफिट गरेर बलियो बनाउन सकिने सुझाव आएको भवन व्यवस्थापन समितिका इन्चार्ज कालीकोटेले बताए।
'जाँचबुझ गर्न नै पाँच–छ महिना लाग्यो। जलेर कमजोर भएको भवनलाई रेट्रोफिट गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ,' उनले भने।
उनका अनुसार रेट्रोफिटिङका लागि लाग्ने लागतको अनुमान तयार भइसकेको छ। टेन्डर कसलाई दिने भन्ने विषय पनि टुंगिने क्रममा रहेको उनले बताए।
'सबै युनिटधनी रेट्रोफिट गर्न सहमत छन्, उनले भने, 'खर्च समानुपातिक रूपमा बेहोर्ने निर्णय भइसकेको छ।'
व्यवस्थापन समितिकै एक सदस्य भने केही युनिटधनी रेट्रोफिटिङको लागतमा सहमत नभएकाले पुनर्निर्माणको काम रोकिएको बताउँछन्।
अधिवक्ता शार्दूल थापाले पनि केही युनिटधनीको कतिपय कुरामा सहमति छैन भन्ने आफूले सुनेको बताए। यो भवनमा उनी र उनका बुबा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले ल फर्मका लागि एउटा युनिट लिएका छन्।
पूरै भवन बीमा नहुनुले पनि पुनर्निर्माणमा समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ।
'पूरै भवनको बीमा भइसकेको थिएन। भएको भए खर्च जुटाउन सजिलो हुन्थ्यो। रेट्रोफिटिङकै लागि पनि यति धेरै समय लाग्दैनथ्यो,' उनले भने, 'अब सबै बसेर छलफल र सहमतिबाटै टुंग्याउने कुरा छ।'
अघिल्ला वर्षहरूमा बीमा गरिएको यो संयुक्त भवन गएको वर्ष कुन कम्पनीबाट बीमा गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगिनसक्दै आगजनीमा परेको उनले जानकारी दिए।
बीमाको व्यवस्था छ, पुनर्निर्माणको छैन
'कान्तिपुर' कार्यालय रहेको सेन्ट्रल बिजनेस पार्क मात्र होइन, संयुक्त स्वामित्वका यस्ता भवनमा ठूलो क्षति भएपछि पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्नेबारे अहिलेको कानुन नै अपूर्ण देखिन्छ।
संयुक्त आवास सम्बन्धी ऐन, २०५४ ले भवनको क्षतिका सन्दर्भमा मुख्यत: बीमा र जग्गाको स्वामित्वबारे व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा २१ ले संयुक्त भवनका हकमा दैवी प्रकोपको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि लाग्ने खर्च आवासधनीहरूले सम्झौता अनुसार समानुपातिक रूपमा बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर आगलागी, तोडफोड वा अन्य मानवीय गतिविधिबाट भएको क्षतिबारे कानुन स्पष्ट छैन।
पुनर्निर्माणको विषयमा त झन् स्पष्टता छैन।
ऐनको दफा २२ मा भवन पूर्ण रूपमा भत्किए सबै युनिटधनीको जग्गामाथि स्वामित्व हुने भनिएको छ। आंशिक क्षति भए संस्थापक वा व्यवस्थापन समितिले मर्मत गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा खर्च कसले, कुन आधारमा र कति बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन।
'ठूला युनिट होल्डरहरूले पुनर्निर्माण गर्ने नै भनेका छन्। उनीहरूले खर्च पनि बेहोर्लान्। तर केही युनिट होल्डर निर्माणका लागि तयार नै भएनन् भने के गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन,' अधिवक्ता थापाले भने।
उनका अनुसार व्यवस्थापन समितिको निर्णय नमान्ने युनिटधनीलाई साझा क्षेत्र प्रयोग गर्न नदिने तथा बिजुली, पानीजस्ता सुविधा रोक्नेसम्मका व्यवस्था कानुनमा छन्। तर पुनर्निर्माणको खर्च नबेहोरेमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।
'पुनर्निर्माणको लागत उनीहरूले पनि तिर्नुपर्छ भनेर मुद्दामा जाने हो कि अरू कुनै उपाय खोज्ने हो, अहिलेसम्म टुंगो छैन,' उनले भने, 'यहीँनिर कानुन स्पष्ट नभएकाले गाह्रो भएको हो।'
प्रश्न सेन्ट्रल बिजनेस पार्कको मात्र होइन
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार अहिले सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा देखिएको समस्या भविष्यमा अन्य संयुक्त आवास र व्यावसायिक भवनमा पनि दोहोरिन सक्छ।
'संयुक्त आवास सम्बन्धी अहिलेको कानुन धेरै हदसम्म अपर्याप्त छ,' उनले भने, 'यसले हामीलाई मात्र होइन, यस्ता अन्य आवास कम्पनी तथा समुदायलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ।'
त्यसैले प्रश्न आगजनीमा मात्र सीमित छैन।
भोलि कुनै अपार्टमेन्ट वा बिजनेस कम्प्लेक्स भूकम्पले क्षतिग्रस्त भयो भने पुनर्निर्माणको जिम्मा कसको हुने? बाढी वा पहिरोले भवनमा ठूलो क्षति पुर्यायो भने खर्च कसले बेहोर्ने?
बीमा नगरेको भवनमा विपत्ति आए युनिटधनीबीच खर्च कसरी बाँड्ने? कुनै एक वा केही युनिटधनी पुनर्निर्माणका लागि तयार भएनन् भने बाँकीले के गर्ने?
यी प्रश्नको उत्तर न कानुनले स्पष्ट रूपमा दिन्छ, न यस्ता भवनको व्यवस्थापन संरचनाले।
'सरकारले यी सबै प्रश्न समेट्ने गरी संयुक्त स्वामित्वका भवनको पुनर्निर्माणमा उत्पन्न समस्या सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,' उनले भने।
३२ युनिटको भवन, भूकम्पपछि 'कान्तिपुर' पनि यहीँ
सेन्ट्रल बिजनेस पार्क २०७२ को भुइँचालोअघि निर्माण भएको नौतले भवन हो।
विभिन्न कर्पोरेट तथा ठूला कम्पनीको कार्यालयका लागि बनाइएको यो भवनमा ३२ वटा युनिट छन्।
भवन निर्माण गर्ने कम्पनीले सबै युनिट बेचेपछि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छाडेको थियो। त्यसपछि युनिटधनीहरूले व्यवस्थापन समिति बनाएका थिए।
भुइँचालोपछि भवनको सातौं र आठौं तला कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले किनेको थियो।
तीनकुनेस्थित आफ्नै भवनमा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि कान्तिपुर दैनिक, द काठमाडौं पोस्ट र कान्तिपुर कर्पोरेट कार्यालय यही भवनमा सारिएका थिए।
त्यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भू थापा र बालकृष्ण न्यौपानेको कानुन फर्म, ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टको कार्यालय, क्यान्टिन, कफी सप लगायतका विभिन्न व्यावसायिक कार्यालय थिए।
भुइँचालो गएको १० वर्ष चार महिनापछि गत वर्ष भदौ २४ गते भवनमा आगजनी भयो।
भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि त्यसको भोलिपल्ट पनि विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको थियो। त्यही क्रममा केही समूहले सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा आगजनी गरेका थिए। भवनको तल्लो भागदेखि नै आगो लगाइएपछि ठूलो क्षति पुगेको थियो।
***
